सरकार ने जारी किए राशन कार्ड के नए नियम Ration Card New Rules
Ration Card New Rules: भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए राशन कार्ड से जुड़ी नई गाइडलाइन लागू कर दी है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राशन कार्ड सिर्फ सस्ते खाद्यान्न पाने का साधन नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी अहम दस्तावेज है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समय-समय पर इस व्यवस्था में सुधार करता रहता है और इस बार के बदलाव लाभार्थियों के लिए बड़े हैं।
अनिवार्य KYC प्रक्रिया लागू
2025 के नियमों के तहत सभी कार्डधारकों को अब केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है और नजदीकी राशन कार्ड कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर पर ऑफलाइन भी कराई जा सकती है। केवाईसी के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति, सदस्यों की संख्या और आधार नंबर की पुष्टि की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी कार्डों पर रोक लगाना और वास्तविक पात्र लोगों तक सब्सिडी पहुंचाना है।
KYC की समय सीमा और शुल्क
सरकार ने साफ किया है कि केवाईसी सरकारी स्तर पर पूरी तरह नि:शुल्क है। हालांकि निजी एजेंसी या साइबर कैफ़े से प्रक्रिया कराने पर नाममात्र शुल्क लिया जा सकता है। हर राज्य के लिए अंतिम तिथि तय कर दी गई है। तय समय सीमा तक केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी
नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड को लाभार्थी के बैंक खाते और मोबाइल नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी और मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से राशन वितरण और अन्य सूचनाएं मिल सकेंगी।
राशन वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन
सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य बना दिया है। अब परिवार का कोई भी सदस्य फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के बिना राशन नहीं उठा सकेगा। इसके साथ ही खाद्यान्न पर्ची दिखाना भी आवश्यक होगा।
नियम न मानने पर कार्ड निष्क्रिय
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो कार्डधारक नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनका कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इससे सब्सिडी वाला राशन, गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ बंद हो जाएंगे।
लाभार्थियों के लिए आवश्यक सलाह
सरकार ने सभी कार्डधारकों को समय रहते अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने, बैंक खाता व मोबाइल नंबर लिंक कराने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की सलाह दी है। गलत जानकारी देने या समयसीमा चूकने पर कार्ड रद्द भी हो सकता है। किसी भी समस्या की स्थिति में स्थानीय खाद्य आपूर्ति कार्यालय से तुरंत संपर्क करने को कहा गया है।
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